सेवाओं को लेकर अधिकारियों को बदलना होगा रवैया :- टीसी गुप्ता – सेवा के अधिकार के…


सेवाओं को लेकर अधिकारियों को बदलना होगा रवैया :- टीसी गुप्ता
– सेवा के अधिकार के अधिनियम की अनुपालना होगी सुनिश्चित
– अन्य सेवाओं को भी जल्द किया जायेगा अधिसूचित
– अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर कार्यशाला आयोजित
– सरल स्कोर को लेकर रोहतक जिला को मिला प्रशंसा पत्र
– ऑटो अपील सॉफ्टवेयर बारे विस्तार से दी जानकारी
– 546 सेवाओं को किया गया है अधिसूचित
– जल्द सरल से जोड़ी जायेगी 184 अन्य सेवाएं
रोहतक, 04 अक्तूबर : हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा कि आयोग का यह प्रयास है कि आमजनता को निर्धारित अवधि में सेवाओं का पारदर्शिता के साथ सम्मान पूर्वक लाभ मिले। प्र्रदेश में आम व्यक्ति की जिंदगी से जुड़ी विभिन्न विभागों की 546 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है, जिनमें से 277 सेवाएं सरल पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है। अधिकारी आम जनता के प्रति अपना रवैया बदले तथा समय पर सेवाओं का लाभ दें। उन्होंने कहा कि ऑटो अपील सॉफ्टवेयर लाँच होने से पहले आयोग को केवल 7 अपील प्राप्त हुई थी, जबकि यह सॉफ्टवेयर लाँच होने के बाद 656 अपील प्राप्त हुई है, जिनमें से 350 अपील निपटा दी गई है।
आयोग के मुख्यायुक्त टीसी गुप्ता स्थानीय एमडीयू स्थित राधाकृष्णन ऑडोटोरियम में आयोग द्वारा आयोजित एक द्विसीय कार्यशाला तथा सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आम जनता से संवाद के कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। टीसी गुप्ता ने कहा कि रोहतक जिला प्रशासन को अच्छे सरल स्कोर के लिए आयोग द्वारा प्रसंशा पत्र प्रदान किया गया है। जिला में गतदिनों सरल पोर्टल पर अच्छा कार्य हुआ है। उन्होंने बेहतर स्कोर तथा सबसे कम स्कोर वाले विभागों की समीक्षा तथा अधिकारियों को सख्त दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जनता आयोग से आशा करती है और आयोग द्वारा जनता को निराश नहीं होने दिया जायेगा। आयोग द्वारा सेवा का अधिकार अधिनियम का सख्ती से पालन करवाया जायेगा।
टीसी गुप्ता ने सेवा का अधिकार अधिनियम की विभाग अनुसार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को इस अधिनियम को गंभीरता से लेते हुए निर्धारित अवधि में आम जनता को सेवाएं उपलब्ध करवाने को कहा। उन्होंने कहा कि आयोग का लगातार यही प्रयास है कि आम व्यक्ति की जिंदगी से जुड़ी अन्य सेवाओं को भी पहचानकर उन्हें अधिसूचित करवाया जाये। आयोग द्वारा अधिसूचित सेवाओं को निर्धारित अवधि में उपलब्ध करवाने के लिए ऑटो अपील सॉफ्टवेयर लाँच किया गया है। यदि कोई अधिकारी निर्धारित अवधि में सेवा प्रदान नहीं करता तो यह फाइल उच्चाधिकारी के पास स्वयं अपील में चली जायेगी। यदि तीन बार किसी अधिकारी पर सेवा में विलंब करने पर जुर्माना होता है तो ऐसे अधिकारी के बारे में आयोग द्वारा सरकार को नौकरी से बर्खास्त करने की सिफारिश की जा सकती है।
उन्होंने कहा कि अधिनियम के अनुसार अगर आवेदक यहां भी संतुष्ट नहीं होता है तो वह 90 दिन में हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करवा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर संबंधित अधिकारी दोषी पाया जाता है तो आयोग उस पर 250 रूपए से लेकर 5000 रूपए तक का जुर्माना कर सकता हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर आयोग को अधिकारी का रवैया ठीक प्रतीत नहीं होता है तो वह देरी के लिए 250 रूपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना भी कर सकता है।
टीसी गुप्ता ने कहा कि आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे आम जनता को जागरूक करने के लिए ऐसे कार्यक्रम सभी जिलों में आयोजित किये जा रहे है तथा अभी तक 18 जिलों में इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 31 विभागों, 38 संगठनों की 546 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है तथा अंत्योदय सरल के माध्यम से 277 सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है। इसके अलावा विभिन्न विभागों द्वारा ऑनलाइन क्रियान्वित की जा रही 184 सेवाओं को भी शीघ्र सरल से जोड़ा जायेगा तथा अन्य 85 योजनाओं को भी अधिसूचित करवाया जायेगा। उन्होंने कहा कि सीएम विंडो व अन्य ऑनलाइन माध्यमों से अन्य सेवाओं को अधिसूचित करने के लिए चिन्हित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अधिकारी एक जनवरी 2022 तक सरल स्कोर को 9.9 तक बढ़ाये तथा ई-टिकटिंग के स्कोर को भी बढ़ाये।
आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे आम जनता को सम्मान पूर्वक इन सेवाओं का लाभ दिलवाये। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि वे गत वर्षों के सभी लंबित आवेदनों का निपटारा सुनिश्चित करें अन्यथा आयोग द्वारा ऐसे अधिकारियों के विरुद्घ सख्त कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि जिला में कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों का प्रशिक्षण करवाया जाये तथा उन्हें सरकार जन कल्याणकारी नीतियों की जानकारी दी जाये ताकि ये आम जनता के सही आवेदन कर सके। उन्होंने कहा कि आम जनता आयोग की वेबसाइट [email protected] पर शिकायत व सुझाव भेजे। इसके अलावा सेवा के अधिकार अधिनियम के बारे में अधिक जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट https://haryana-rtsc.gov.in तथा सरल हेल्पलाइन 0172-3968400 पर सम्पर्क करें।
नगर निगम के मेयर मनमोहन गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा आम जनता के लिए सरल पोर्टल शुरू किया है, जिसके माध्यम से जन शिकायतों का निपटारा व सेवाओं का लाभ दिया जाता है। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा नागरिकों को अधिनियम के तहत सेवाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा साफ-सफाई, सीवर व अन्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है।
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जनता के प्रति जिम्मेदार व जवाबदेह बने अधिकारी :- उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार
– कहा, जनता के टैक्स से मिलता है वेतन
उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने आयोग के मुख्यायुक्त का स्वागत करते हुए कहा कि आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम को सख्ती से लागू करवाना है ताकि आम जनता को निर्धारित समय में पारदर्शी तरीके से सेवाओं का लाभ ले सके। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को अपनी ड्ïयूटी का गंभीरता से निर्वहन करना चाहिए ताकि ऐसे आयोग की आवश्यकता महसूस न हो। उन्होंने कहा कि आम जनता से टैक्स के रूप में मिली राशि से ही अधिकारियों व कर्मचारियों को वेतन मिलता है। इसलिए अधिकारी जनता के प्रति अपनी जिम्मेवारी का ईमानदारी से निर्वहन करें। सभी अधिकारी तत्परता से सेवाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाये। उन्होंने आयोग के मुख्यायुक्त की कार्य शैली के संदर्भ में कहा कि वे अधिकारियों को कार्य करने का अवसर प्रदान करते है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी स्वैच्छा से आम जनता के हित में कार्य करें तथा उन्हें निर्धारित अवधि में सेवाओं का लाभ दे। आयोग द्वारा ऑटो अपील सॉफ्टवेयर लाँच किया गया है, जो अधिसूचित सेवाओं की डिलिवरी में महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का आम जनता को सरलता, सुगमता व पारदर्शी तरीके से समय पर सेवा का लाभ दिलवाने का प्रयास रहेगा। उन्होंने आयोग के मुख्यायुक्त टीसी गुप्ता को स्मृतिचिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।
आयोग की सचिव मीनाक्षी राज ने कहा कि प्रदेश में सेवा का अधिनियम 2014 लागू किया गया है ताकि आम जनता को निर्धारित अवधि में सेवाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा सके। प्रदेश के 31 विभागों की 546 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है तथा 277 सेवाओं का लाभ सरल पोर्टल के माध्यम से दिया जा रहा है। सरकार द्वारा लोगों को घर द्वार पर यह सेवाएं प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। आयोग द्वारा इस अधिनियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित करवाया जायेगा।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक राहुल शर्मा, रोहतक के उपमंडलाधीश राकेश कुमार सैनी, महम के उपमंडलाधीश प्रदीप अहलावत, सांपला की एसडीएम श्वेता सुहाग, नगराधीश ज्योति मित्तल, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश कुमार, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त सुरेश कुमार, भाजपा के जिला अध्यक्ष अजय बंसल, डिप्टी सीनियर मेयर राजकमल सहगल, महामंत्री सतीश आहुुजा, समाज सेवी सुभाष गुप्ता, पार्षद सुरेश किराड़, राधेश्याम ढल, सहित सभी विभागों के उच्चाधिकारी, जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न एसोसिएशनों के पदाधिकारी मौजूद थे।
फोटो : 01 से 15

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