एचआईवी एड्स रोकथाम को लेकर जागरूकता शिविर आयोजित : रोहतक, 25 सितंबर : जिला एंव स…


एचआईवी एड्स रोकथाम को लेकर जागरूकता शिविर आयोजित :
रोहतक, 25 सितंबर : जिला एंव सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार यादव एंव सीजेएम खत्री सौरभ के मार्गदर्शन में आज जिला टीबी अस्पताल के प्रांगण में एचआईवी एड्स रोकथाम एंव नियंत्रण अधिनियम, 2017 के संबध में एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण रोहतक के पैनल के वरिष्ठ अधिवक्ता राजबीर कश्यप ने उपरोक्त अधिनियम के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।
कश्यप ने बताया कि यह अधिनियम संक्रमित तथा प्रभावित आबादी के मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए एक कानूनी और सक्षम ढांचा प्रदान करता है। दक्षिण एशिया में भारत एक ऐसा पहला देश है, जिसने इस अधिनियम को लागू करने के लिये 10 सिंतबर 2018 को अधिसूचना जारी की। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य एचआईवी से पीडि़त और प्रभावित लोगों को सुरक्षा प्रदान करना है। इस अधिनियम में रोजगार और स्वास्थ्य सेवा की प्राप्ती के लिये पूर्व शर्त के रूप में एचआईवी परीक्षण को निषेध किया गया है। एचआईवी संक्रमित लोगों के खिलाफ नफरत फैलाते व भेदभाव करते पाये गये लोगों को कम से कम तीन महीने की कैद की सजा सुनाई जा सकती है और जिसे दो साल तक बढाया जा सकता है तथा उन्हें एक लाख रुपये तक के जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि एचआईवी संक्रमित होने की जानकारी सार्वजनिक करते पाये गये लोगों को भी जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। इस अधिनियम के तहत किसी भी मरीज को उसकी सहमति के बिना एचआईवी टेस्ट या उससे संबंधित इलाज के लिये मजबूर करना अपराध की श्रेणी में आता है। एचआईवी पीडि़तों को निशुल्क कानूनी सहायता दी जायेगी और न्यायालय में उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जायेगा। ऐसे मरीजों का इलाज मुफ्त कराया जायेगा, जिसका खर्च केंद्र सरकार उठायेगी। आज भारत में लगभग 14 लाख एचआईवी संक्रमितों को मुफ्त उपचार प्रदान किया जा रहा है। सन 2030 तक इस बीमारी को समाप्त करने के सतत विकास लक्ष्य तक पहुचने की दिशा में आगे बढने की जरुरत है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है। एचआईवी के खिलाफ इस लड़ाई में हम सबको आगे आना होगा।
इस अवसर पर डिप्टी सीएमओ डॉ कुमारी इंदू, डॉ सोनल, डॉ शिल्पा, डॉ. साहेबान व पैरा-मैडिकल स्टाफ उपस्थित रहे।
फोटो : 05 व 06
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