40 फीसदी सरकारी जमीन को 5 फीसदी दाम बढ़ाकर पुराने ठेकेदारों काे दिया

करनाल. लाॅकडाउन 4 में सरकारी कार्य गति पकड़ने लगे हैं। लॉकडाउन की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सरकार ने पंचायती भूमि को 5 फीसदी बढ़ाकर पुराने ठेकेदार को देने का फैसला किया था। अनेक ठेकेदारों द्वारा 5 फीसदी राशि बढ़ाने से इंकार कर देने पर सरकार की यह योजना अधूरी रह गई।
करीब 40 फीसदी भूमि को पुराने ठेकेदारों ने 5 फीसदी राशि बढ़ाकर एक साल के लिए पट्टे पर लिया। ठेकेदारों ने 5 फीसदी राशि बढ़ाने से इंकार कर दिया। इस तरह नीलोखेड़ी खंड में 60 फीसदी पंचायती भूमि को पट्टे पर नहीं दिया जा सका। पंचायत विभाग ने इस भूमि को ओपन बोली करवाने का फैसला लिया है। सोमवार से यह कार्य शुरू कर दिया गया है। सोमवार काे पांच गांवों की पंचायती भूमि की ओपन बोली करवाई गई।
बीडीपीओ जगबीर दलाल का कहना है कि पंचायती भूमि को एक साल के लिए पट्टे पर देने के लिए ओपन बोली का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। करीब 11 दिन में इस कार्यक्रम को निपटा दिया जाएगा।