किस्त न मिलने से कैंट में 2400 परिवारों के शौचालय अधर में लटके, नप ने ओडीएफ के तहत सर्वे शुरू किया

  • अम्बाला कैंट-सिटी में कंटेनमेंट जोन में सर्वे नहीं कर पा रहे हैं दरोगा, इसलिए दूसरी किस्त मिलने के लिए करेगा पड़ेगा इंतजार

अम्बाला. कैंट में 2400 परिवार ऐसे हैं, जिन्हें स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण की दूसरी किस्त नहीं मिली है। नगर परिषद कैंट इन परिवारों का दोबारा सर्वे करने में जुट गया है ताकि स्पष्ट हो जाए कि किन परिवारों ने किस्त न मिलने पर अपना शौचालय अधर में छोड़ा हुआ है और किन परिवारों ने तैयार कर लिया है।
इसको लेकर आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और पते को दोबारा कंफर्म किया जा रहा है। नगर परिषद सदर जोन कैंट के सभी दरोगा सर्वे करने में जुट गए हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जुटी टीम का कहना है कि एक मई से बैंकिंग सिस्टम में बदलाव हुए हैं।
कुछ बैंक दूसरे बैंकों में मर्ज हो चुके हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के आधार कार्ड भी अपडेट नहीं थे।
कोरोना वायरस संक्रमण से कंटेनमेंट जोन में दिक्कत: नप कार्यालय से पहले ऐसे परिवारों से संपर्क किया जाता है और उसके बाद सर्वे करने के लिए संबंधित वार्ड का दरोगा जाएगा। कुछ घर ऐसे हैं जो कंटेनमेंट जोन में आ रहे हैं। इसलिए ऐसे परिवारों का सर्वे न होना भी एक चुनौती बना हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि दरोगा के तसदीक के बाद सफाई ब्रांच के सफाई निरीक्षक, जेई और अंत में एमई वेरिफाई करेंगे। कंटेनमेंट जोन बनने से अब सर्वे कब तक पूरा होगा, अभी यह साफ नहीं है। इसलिए दूसरी किश्त मिलने के लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा।

2019 में 98 प्रतिशत ओडीएफ घोषित
अप्रैल 2019 में जिला प्रशासन अम्बाला अर्बन को 98 प्रतिशत ओडीएफ घोषित कर चुका है, लेकिन प्रशासन के दावों की पोल नप की ओर से दोबारा से शुरू किया सर्वे खोल रहा है। कैंट में जहां 2400 तो सिटी में 4 हजार परिवारों को स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण का पूरा पैसा नहीं मिल पाया है। प्रशासन ने करीब 4750 लोगों को मिशन के तहत 6 हजार और 12 हजार रुपए की राशि प्रदान की है। करीब पांच हजार परिवार ऐसे हैं, जिन्होंने अपने स्तर पर राशि खर्च कर शौचालय बनवा लिए हैं। कैंट और सिटी में बहुत से परिवार ऐसे हैं जहां पर अभी भी शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है। ऐसे में सर्वे में अम्बाला अर्बन एरिया की पूरी स्थिति साफ हो जाएगी।

नगर परिषद कैंट और नगर निगम सिटी में बहुत से परिवार ऐसे हैं जहां पर दूसरी किस्त नहीं मिली है। इसलिए सर्वे का काम शुरू किया गया है। सर्वे के बाद पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। हमारे पास 2400 परिवार के आवेदन हैं, जिन्हें वेरिफाई किया जा रहा है।- रितु शर्मा, कोऑर्डिनेटर, स्वच्छ भारत मिशन, नगर परिषद कैंट।